समाचार

कुलमानको कार्यकाल एक महिना बाँकी, दोहोरिन नदिन चौतर्फी चलखेल

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको कार्यावधि अन्तिम महिनामा प्रवेश गरेको छ । भदौ २९ गतेदेखि उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको हो । तात्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणको एघारौँ तहका कर्मचारीको रुपमा कार्यरत घिसिङलाई २०७३ साल भदौ २९ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा ल्याएका थिए । उनले भदौ ३० गते पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

कार्यकाल सकिन लागेपछि प्राधिकरणमा उनलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बहस सुरु भएको छ । अर्को कार्यकालमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने माग एकातिर हुँदा उनलाई फेरि सोही पदमा दोहोरिन नदिन चौतर्फी रुपमा चलखेल सुरु भएको छ । कुलमानलाई नदोहोर्याउन र सो ठाउँमा आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई ल्याउन यतिबेला उच्च राजनीतिक तहमा सक्रियता बढ्न थालेको छ । सोही चलखेलका कारण उनी दोस्रो कार्यकालमा लागि प्राधिकरणमा रहने सम्भावना समेत कमजोर बन्दै गएको बताइएको छ ।

कुलमानलाई वर्षौंदेखिको लोडसेडिङलाई चामत्कारिक रुपमा ६ महिनाभित्रै अन्त्य गरेको जस जान्छ । लोडसेडिङ अन्त्यसँगै वर्षौंको घाटालाई अन्त्य गरेर प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान र वर्षौंदेखिको सिञ्चित घाटालाई कम गर्दै जान सफल भएको जस पनि जान्छ सोही कारण अर्को कार्यकालमा पनि उनलाई प्राधिकरणमा निरन्तरता दिनुपर्ने जनमत बलियो छ । तर, उर्जामन्त्रीदेखि सरकारका उच्च अधिकारीहरु नै पछिल्लो समय कुलमानको विकल्पबारे छलफल अघि बढाइएका छन् । केही व्यक्तिहरुलाई पदको आश्वासन समेत दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

घिसिङलाई निरन्तरता दिने हो भने सोअगावै सरकारले उनलाई पुनर्नियुक्ति दिनुपर्छ । तर, त्यसरी नियुक्ति दिनेगरी हालसम्म मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्ने भन्नेबारे ऐनले प्रष्ट व्याख्या गरेको छैन । तर, पुनर्नियुक्तिको हकमा कुनै व्यक्तिको कार्यकाल बाँकी छँदै सोसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ ।

क–कसले गर्दैछ चलखेल ?

कुलमानको दोस्रो कार्यकालको विपक्षमा यतिबेला त्रिपक्षीय लविङ सुरु भएको छ । त्यसरी विपक्षमा लबिङ गर्ने पहिलो नम्बरमा घिसिङको उत्तराधिकारीको रुपमा आफू वा आफ्नो अनुकुल व्यक्तिलाई ल्याउन चाहने व्यक्तिहरु छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखमध्येकै आकर्षक पद मानिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारी लगानीको सबैभन्दा ठूलो वासलात भएको सार्वजनिक संस्थान हो । प्राधिकरणले असार मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणको वासलातको आकार ३ खर्ब २९ अर्बको छ । यो वासलात देशका सार्वजनिक संस्थानमध्येकै सर्वाधिक समेत हो । प्राधिकरणसँग शेयर पुँजी मात्रै १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको छ । त्यस्तै, प्राधिकरण अन्तर्गत करिब १५ हजार कर्मचारी अहिले छन् ।

तर, धेरै सम्पत्ति, ठूलो कर्मचारी संगठन र सर्वाधिक पुँजीको कारणले मात्रै प्राधिकरण सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको भने होइन । प्राधिकरण सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी काममा सर्वाधिक रुपमा संलग्न हुने संस्थामध्ये पनि अग्रस्थानमै आउँछ । त्यसमाथि यतिबेला प्राधिकरणले विभिन्न रणनीतिक महत्वका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्युतीय तारलाई अन्डरग्राउण्ड गर्ने, देशभर ग्राहस्र्थ ग्राहकलाई सिंगल फेजको स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशनहरु निर्माण गर्ने, मल्टिसर्किट ट्रान्समिसन लाइनहरुको निर्माण गर्ने कामलाई प्राधिकरणले अहिले तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको छ ।

घिसिङलाई निरन्तरता दिने हो भने सोअगावै सरकारले उनलाई पुनर्नियुक्ति दिनुपर्छ । तर, त्यसरी नियुक्ति दिनेगरी हालसम्म मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्ने भन्नेबारे ऐनले प्रष्ट व्याख्या गरेको छैन । तर, पुनर्नियुक्तिको हकमा कुनै व्यक्तिको कार्यकाल बाँकी छँदै सोसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ ।

सर्वसाधारणप्रतिको आफ्नो विश्वासमा आँच आउन नदिनकै लागि भए पनि पछिल्लो समय उनले उच्च राजनीतिक दबाबहरुलाई समेत वेवास्ता गर्दै आएका छन् । उनको यही व्यवहारबाट उच्च पदस्थहरु चिढिएका छन् । कानूनी रुपमा गर्नुपर्ने निर्णय बाहेकमा कुलमानले सामान्य शिष्टाचारका लागि समेत आफूहरुसँग छलफल गर्ने नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

त्यसो त, लोडसेडिङ हट्दा अरर्बौंको व्यापार र करोडौँको आम्दानी चौपट भएकाहरुको रिस पनि यतिबेला मरिसकेको छैन । इन्भर्टर, ब्याट्री, जेनेरेटर, चार्जिङ ल्याम्प, चार्जिङ सीएफएल बल्ब जस्ता सामानहरुको वार्षिक अर्बौँको व्यापार गर्दै आएकाहरुको व्यापार समेत लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ठप्प भयो । एलईडी बल्ब खरिदका लागि प्राधिकरणले चालेको प्रक्रियाले थप अर्बौंको व्यापार ठप्प हुने अवस्थामा पुगको थियो । त्यो रिसकै कारण भने पनि उनको कार्यकालमा क्रमभंगता चाहने व्यापारीहरुको जमात ठूलो छ ।

उता, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिलिङ गरिदिएपछि यतिबेला उद्योगी व्यवसायीहरु पनि उनीप्रति आक्रोशित छन् । उद्योगीहरुले आफूहरुले बिजुली उपयोग नै नगरेको कारणले त्यसको भुक्तानी गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । यो प्रकरणको करिब ११ अर्ब रुपैयाँको लफडा अहिले पनि जारी छ । अध्ययनका नाममा विभिन्न निकायमा यो प्रक्रिया घुम्दै आएको छ । यो विवादको प्रमुख कारण कुलमान भएकोले उद्योगी व्यवसायीहरु पनि उनको निरन्तरता चाहँदैनन् । यद्यपि उनलाई हटाउँदैमा अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा भने उनीहरु छैनन् ।

घिसिङले आफ्नो नियुक्तिको २ महिनामै लक्ष्मीपूजामा देशभर बत्ति नजाने व्यवस्था मिलाए । औद्योगिक वितरण बन्द गर्ने र कुलेखानीको पावर ब्याकअपको व्यवस्थापन गरेर यसरी लोडसेडिङ नहुने वातावरण उनले मिलाएका थिए । त्यो सफलतापछि उनीप्रतिको भरोसा बढ्दै गयो । फलस्वरुप त्यसको ४ महिनापछि घरायसी उपभोक्तालाई लोडसेडिङ नै नहुने घोषणा गर्न सफल भए ।

प्राधिकरणभित्रका कर्मचारी संगठनहरु समेत उनको निरन्तरताको पक्षमा छैनन् । युनियनहरुको आवाज नसुन्ने र आफ्नै ढंगबाट अघि बढ्ने स्वभावका कारण कर्मचारी युनियनहरु पनि उनीप्रति चिढिएका छन् । प्राधिकरणभित्र अहिले ३ वटा कर्मचारी युनियनहरु क्रियाशील छन् । यतिबेला कर्मचारी युनियनहरुले प्राधिकरणलाई असहयोग गर्नेगरी काम गरेका त छैनन् । तर, उनीहरु कुलमानलाई दोहोर्याएर अर्को ४ वर्षसम्म कमजोर भएर बस्न चाहँदैनन् । त्यसमाथि अबको कार्यकालमा प्राधिकरण ३ वटा छुट्टाछुट्टै संस्थामा रुपान्तरण हुँदैछ । यो क्रममा हुने कर्मचारीको समायोजनको लागि पनि आफू अनुकुलको कार्यकारी प्रमुख ल्याउन कर्मचारीहरुले बल गरिरहेका छन् ।

त्यसो त, कुलमान प्राधिकरणमा आएको केही समयमै प्राधिकरणभित्र एकैपटक २ हजार ५ सय कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिए । त्योबेला उनले कुनै युनियनकर्मीको कुरा पनि सुनेनन् । त्यसरी सरुवा गर्नेबित्तिकै विद्युतमा लामो समयदेखि हुँदै आएको चुहावट र चोरीको पर्दाफास भएको थियो । सरुवा अपरेशनकै कारण कर्मचारीहरुको समेत लाखौँको आम्दानी समेत गुमेको थियो । देश लोडसेडिङमुक्त हुनुको एउटा प्रमुख कारण भने यो पनि थियो । यी सबै पक्षहरुको असहयोगका कारण अबको १ महिनामा घिसिङ प्राधिकरणबाट बाहिरिने पक्कापक्कीजस्तै भएको छ । मन्त्रालयनिकट स्रोत भन्छ, ‘पब्लिकको विरोध थेग्न नसके भने अलग्गै कुरा नत्र उहाँलाई दोहोर्याउने तयारी देखिँदैन ।’

यद्यपि कुलमानको दोस्रो कार्यकालको लागि यो अनुकुल अवस्था हुनुपर्ने हो । उनी नियुक्त हुँदा उर्जा मन्त्रालय जुन पार्टीको नेतृत्वमा चलेको थियो, अहिले पनि सोही पार्टीकै मन्त्री छन् । जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री हुँदा उनी कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । अहिले सो मन्त्रालयमा वर्षमान पुन छन् । दुवै मन्त्रीहरु पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । तर, उर्जामन्त्री पनि घिसिङलाई दोर्होाउने पक्षमा नरहेको स्रोतको दाबी छ ।

पुनर्नियुक्तिबारे तटस्थ कुलमान

आफ्नो पुनर्नियुक्तिको सम्बन्धमा कुलमान आफैं भने तटस्थ छन् । यतिबेला आफ्नो कार्यकाल दोहोर्याउन लबिङ गर्दै हिँड्ने पक्षमा छैनन् । तर, सरकारले आवश्यक देखेर पुनर्नियुक्ति दिएमा अर्को कार्यकाल समेत सम्हाल्न तयार रहेको उनले संकेत भन्ने गरेका छन् ।

‘मलाई दोहोर्याउने, नदोहोर्याउने विषय सरकारको हो, सरकारले आवश्यक देखेर फेरि जिम्मेवारी दिए काम गर्ने कुरा अर्कै कुरा हो । तर म नै हुनुपर्छ, मैले मात्रै गर्न सक्नु भन्ने केही होइन । प्राधिकरणमा जुन सिस्टम बसेको छ, आन्तरिक सुधार भएको छ, अब यसलाई अघि बढ्न कसैले रोक्न पनि सक्दैन,’ घिसिङ भन्छन् । तर प्राधिकरणको काम टेक्नोम्यानेजरियल प्रकृतिको हुने भएकोले प्राविधिक विषय बुझ्ने र व्यवस्थापकीय क्षमता समेत भएको व्यक्ति पाउन सहज भने नभएको सरोकारवालाहरुको दाबी छ ।

कुलमानको कार्यकालमा यसरी भयो ‘मिराकल’

नेपालमा विद्युत् उत्पादन कम भएको भए पनि यति धेरै लोडसेडिङ हुने अवस्था नरहेकोमा घिसिङ नियुक्ति अघि नै .जानकार थिए । लोडसेडिङ गरेर विद्युत्को व्यवस्थापन हुन नसक्नेमा पनि उनी विश्वस्त थिए । त्यसैको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य सुरुमा आफूले लिएर आएको उनको भनाइ छ । त्यसैले उनले सुरुमै औद्योगिक फिडरमार्फत् बिक्री हुँदै आएको विद्युत्लाई रातिको समयमा मात्रै सीमित गरे । पिकआवरमा घरायसी उपभोक्तालाई मात्रै बिजुली दिने व्यवस्था मिलाए । त्यसो गर्नेेबित्तिकै लोडसेडिङमा ठूलो राहत मिलेको थियो ।

अर्को लक्ष्य चुहावट नियन्त्रणको थियो । घिसिङ आउँदा विद्युत्को चुहावट करिब २६ प्रतिशत थियो । त्यसमध्ये केही चुहावट प्राविधिक कारणले हुन्थ्यो भने अरु चोरीका कारणले हुने गरेको थियो । बिजुलीको चोरीमा कर्मचारीहरुकै सक्रियता देखिएपछि उनले व्यापक सरुवा अभियान सञ्चालन गरेका थिए । यो सरुवाले वर्षौदेखिको अनधिकृत वितरण र चोरीको जालो हट्यो । यसले एकततिर विद्युत् बचत गराया, अर्कोतिर प्राधिकरणको नोक्सान घटायो । तर, त्यसमा संलग्नहरुलाई कारबाही भने अहिलेसम्म पनि भएको छैन ।

यो अवस्थामा प्राधिकरणले नयाँ नेतृत्व कस्तो पाउँछ र त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने जोखिममा देशको समग्र विद्युत् क्षेत्र हुनेछ । त्यही जोखिमलाई कम गर्नकै लागि भने पनि एक कार्यकाल कुलमानलाई नै दोहोर्याउनुपर्छ भन्ने माग अहिले बलियो बन्दै गएको हो ।

घिसिङले आफ्नो नियुक्तिको २ महिनामै लक्ष्मीपूजामा देशभर बत्ति नजाने व्यवस्था मिलाए । औद्योगिक वितरण बन्द गर्ने र कुलेखानीको पावर ब्याकअपको व्यवस्थापन गरेर यसरी लोडसेडिङ नहुने वातावरण उनले मिलाएका थिए । त्यो सफलतापछि उनीप्रतिको भरोसा बढ्दै गयो । फलस्वरुप त्यसको ४ महिनापछि घरायसी उपभोक्तालाई लोडसेडिङ नै नहुने घोषणा गर्न सफल भए । कुलमान भन्छन्, ‘लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने घोषणा गर्नेबित्तिकै मागको व्यवस्थापन गर्न झनै सहज भयो । पहिले बत्ति आएको बेला ब्याट्री चार्ज गर्ने, ठूला मेसिन चलाउनेहरु अब चलाउन छाडे, व्यवस्थापन गर्न सहज भयो ।’

चुहावट नियन्त्रण र अन्डरविलिङको समस्या समाधान भएसँगै प्राधिकरणको घाटाको यात्रा समेत अन्त्य भयो । ८ अर्ब ८९ करोडको घाटाको अवस्थालाई कुलमानले १ वर्षमा १ अर्ब ४६ करोड नाफामा पुर्याएका थिए । कुलमान आउँदा विद्युत् प्राधिकरणको सिञ्चित घाटा ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो जबकी सरकारले २७ अर्ब अनुदान दिएर प्राधिकरणको घाटा राइटअफ गरेपछिको त्यो सिञ्चित घाटा थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म सो घाटा शुन्यमा झरेर सिञ्चित बचत ५ अर्ब पुगेको छ । पछिल्लो वर्ष मात्रै प्राधिकरणको नाफा ११ अर्ब भन्दा माथि थियो ।

तर प्राधिकरणलाई अहिले अर्को चुनौती थपिएको छ, त्यो हो माग बढाउने । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सयौं मेगावाट विद्युत् थपिदै गरेको अवस्था र देशभित्र माग उल्लेख्य रुपमा बढ्न नसकेको अवस्थामा अहिले यो चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालले भारत, बंगलादेश लगायतका देशमा विद्युत् विक्री गर्ने योजना बनाएको भए त्यो सहज छैन । भारतले नेपालको विद्युत् खरिद गर्न इच्छा देखाइरहेको छैन । तर तत्कालै माग वा बिक्री बढाउनुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणलाई छ ।

प्राधिकरणले अहिले स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, मल्टिसर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र सिस्टमको स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढाइरहेको छ । यसो हुँदा विद्युत्को प्राविधिक चुहावट थप नियन्त्रण हुन्छ । यसले गर्दा पनि थप विद्युत्को बचत बढ्छ । यसले थप चुनौती सिर्जना गर्छ ।

विद्युत् खपत बढाउनकै लागि विद्युतीय सवारी बढाउने योजनामा पनि अहिले ब्रेक लागेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाएसँगै त्यस्ता सवारी साधन महँयो भएका छन् । सामान्यतया १० हजार विद्युतीय सवारी सडकमा गुड्दा करिब १ हजार मेगावाट विद्युत्को माग हुने गर्छ । त्यस्तो माग रातीको समयमा हुने भएकोले यसले अफआवरको माग व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गर्छ । तर यस्ता सवारीको विस्तारमा सरकार नै पछिल्लो समय उदासिन बन्दै गएको देखिएको छ ।

प्राधिकरणलाई अर्को चुनौती पनि छ, त्यो हो विद्युत्को अन्डरग्राउन्डिङ । शहरको सुन्दरता बढाउन र विद्युत् प्रसारणलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भन्दै भूमिगत विद्युतीकरण अहिले सुरु भएको छ । तर, त्यो प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने चुनौती एकातिर हुँदै गर्दा त्यस्तो स्तरोन्नतिका क्रममा हुनजाने विद्युत् आपूर्ति अवरोधको समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । त्यसमाथि अन्डरग्राउन्डिङ गर्दा सडक, खानेपानी, ढल, लगायत विविध पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले यो त्यति सहज पनि छैन ।

यो अवस्थामा प्राधिकरणले नयाँ नेतृत्व कस्तो पाउँछ र त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने जोखिममा देशको समग्र विद्युत् क्षेत्र हुनेछ । त्यही जोखिमलाई कम गर्नकै लागि भने पनि एक कार्यकाल कुलमानलाई नै दोहोर्याउनुपर्छ भन्ने माग अहिले बलियो बन्दै गएको हो ।

Ratopati मा खवर छ ।

Related Articles

Back to top button
Close