समाचार

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्शा सार्वजनिक (भिडिओसहित)

काठमाडौं, ७ जेठ । सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट सोमबार पारित भएको नयाँ नक्सा आज (बुधबार) दिउँसो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा अर्यालले मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

नक्शा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्-“लामो समयदेखि नेपालका सीमाको विषयमा रहिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको ईतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्तित र पुलकित भएका छौं । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७ २०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्टपतिज्यूबाट घोषणा भएबमोजिम त्यसको एक हप्ताभित्रै नेपालको राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नक्शाको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्तै खुशी लागेको छ ।

यस अवसरमा यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उभिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरुसमक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु । नेपालको अद्यावधिक नक्शा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद् क्षण हो । जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको काँधमा आईपुगेको तपाईहरुसामू छर्लङ छ ।”

उनले अघि भनिन्-“साथै, नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रुपमा मैले लिएको छु । नेपालमा मात्रै होईन, सिंगो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ । यसले नेपालीको मानपनि बदलिएको छ । मन पनि बदलिएको छ । त्यतिमात्रै होईन, नेपालीको बदलिएको मानचित्रले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ ।”

उनले भनिन्,”सीमाका विषयमा सिंगो राष्ट एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ संकल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले संकलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्शामा छुटाईएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्शा सार्वजनिक गर्ने विन्दुमा आईपुगेका छौं । हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरुले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौं । पूर्वजहरुले रचिदिएको भौगोलिक ईतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौं । नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौं । नेपाल निर्माणको अढाई सय वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह पनि झेलेका छौं । आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आईपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शीर झुक्न दिएको छैन् । र, दिनेपनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरुमा राख्न चाहन्छु । यतिमात्रै होईन, सरकार सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्टिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट, राष्टियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ संकल्पित छ ।”

आदरणीय बुवा, आमा, दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरु;

सन् १८१६ मार्च ४ मा तात्कालिन् ईस्ट ईण्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सगौली सन्धि अनुसार कालिनदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अंग भएको तर हाल नेपालमा प्रचलित नेक्शाहरुमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाबी, कुटीलगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभागसमेत देशको सीमाभित्र पर्नेगरि तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्शामा देखिनेगरि नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्शा तयार गरि प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल, मन्त्रिपरिषदको २०७७ जेठ ५ गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्शा स्वीकृत गरि लागु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस विषयमा जग्गाको नाँपजाँच नियमावली बमोजिम गठित समितिको मिति २०७६ फागुन १३ गतेको बैठकले उक्त भूभाग समेटी नक्शा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिश एवम् यस विषयमा संघीय संसदका विभिन्न समितिहरुका बैठकले निर्देशन दिएको थियो । उक्त अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्शा प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार, परराष्ट मन्त्रालयबाट मिति २०७७ जेठ ४ गते सहमति प्राप्त भएको थियो ।

राष्टको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्शा प्रकाशन गरि प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्र्दभमा विगतमा नेपालका नक्शामा छुटाईएका गुञ्जी, नाबी, कुटीलगायतका भूभाग समेटी ती भूभागसमेत देशको सिमाभित्र पर्नेगरि

Related Articles

Back to top button
Close