समाचार

लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो

नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साामाथि भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएसँगै कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ ।
दुबै देशले कालापानीदेखि माथिल्लो भुभागमा आफ्नो दावी कायम गरेपछि यो विषय अब औपचारिकरुपमा नै स्थापित बनेको छ ।

यसअघि भारतले सीमा विवाद रहेको कुरा सिद्धान्ततः स्वीकार गरेपनि नेपालको औपचारिक अडान नहुँदा विवादित क्षेत्रमा भारतले आफुखुसी गर्दै आएको थियो ।नेपाली पक्षले बिभिन्न औपचारिक मञ्चहरुमा लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय उठाएपनि सरकारी स्तरमा उक्त भूभाग नेपालको रहेको भन्दै कुटनीतिक प्रस्ताव भने पठाएको थिएन ।

भारतको कुटनीतिक बेइमानी
भारत र नेपालबीच संंयुक्त सीमा सर्भे टोलीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सर्भे गर्दै वैज्ञानिक आधारमा नयाँ नक्सांकनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । यसरी सर्भे गरेपछि विवादित क्षेत्रमा नक्सांकन नगर्ने र बाँकी क्षेत्रमा काम पुरा गर्ने सहमति दुबै पक्षबीच रहेको छ ।

यही आधारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र प्रचण्डको पालामा भारतले विवादित क्षेत्रको विषयमा कुटनीतिक संवादमार्फत हल गर्ने र बाँकी सीमाको नक्सामा सहमति जनाउने औपचारिक प्रस्ताव राखेको थियो । भारतले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा विवाद भएकोले यो विषय कुटनीतिक संवादमा राखेर बाँकी क्षेत्रको नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिएको थियो ।तर तत्कालिन सरकारहरुले दक्षिणतर्फको पुरै सीमा समस्या समाधान नहुँदा सम्म कुनै पनि काम अघि नबढाउने भनेपछि यो विषय त्यत्तिकै थाती रहेको थियो ।

तर भारतले आफैले विवादित भनेको कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा चीनसँग द्वीपक्षीय सम्झौता ग¥यो । यसले नेपाललाई चिढ्याउनु स्वभाविकै थियो ।

यतिमात्रै नभएर भारत र पाकिस्तानबीच जम्मु–कश्मीर क्षेत्रलाई लिएर तनाव चुलिएको बेला भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । उक्त नक्सामा भारतले औपचारिकरुपमा नै विवादित भनेर आफैले स्वीकार गरेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतीय भूमि देखायो । जबकि यो विषय कुटनीतिक वार्तामा राख्ने भारतकै प्रस्ताव थियो । एकातिर कुटनीतिक संवादको कुरा गर्ने अर्कोतर्फ नेपालले केही गर्न सक्दैन भन्ने हेपाहा मानसिकता बोकेर भारतले उक्त क्षेत्रलाई नक्सामा समावेश गर्ने कार्य गरेको थियो । यो भारतको बेइमानी थियो । यदि यो विषय संवादमार्फत हल गर्नुपर्ने साँचो आशय भारतको हुन्थ्यो भने भारतले न नक्सामा यो क्षेत्र राख्थ्यो न त त्यहाँ सडक नै उद्घाटन गथ्र्यो ।

सरकारको साहसिक निर्णय
तर इतिहासमा पहिलोपटक भारतलाई नेकपा सरकारले झडका दियो । भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै नेपाल सरकारले भारतलाई कुटनीतिक नोट पठायो । नेपालको इतिहासमा सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमणको बिरोध गर्दै भारतसँग औपचारिक नोट पठाइएको यो पहिलो पटक थियो ।

नेपालले भारतीय नक्साप्रति असहमति जारी गर्दा समेत भारतले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दावी गर्दै त्यहाँ सडक नै उद्घाटन गर्यो ।
यो सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाललाई ठूलो दबाब परेको थियो ।

नेकपा र सरकारले लियो अग्रसरताः

लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतले नक्सामा समावेश गरेपछि सरकारले कुटनीतिक नोट पठाए पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न भने सकेको थिएन । नक्सा सार्वजनिक गर्नु त्यति चानचुने कुरा पनि थिएन । किनभने भारतले नेपालको नक्सा स्वीकार गर्न सक्ने कुनै सम्भावना थिएन । यो अवस्थामा भारतसँग सीमा विवादमा सोझो मुठभेड गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्थ्यो । यदि भारतले लिपुलेखमा सडक उद्घाटन नगरेको भए सम्भवतः नेपालले यति छिटो नक्सा सार्वजनिक गर्ने साहस गर्दैनथ्यो होला । एभरेस्ट दैनिकबाट साभार

Related Articles

Back to top button
Close