भारतीय नागरिकले नेपालमा आएर काम गर्न अब नेपाल सरकारसग अनिवार्य श्रम स्वीकृत लिनु पर्ने
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। खतिवडाले आफ्नो तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कोभिड १९ को प्रभाव अगाडि नै बजेटले लिएको आर्थिक लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने संकेत देखिएकोमा कोरोना भाइरसको रोकथामका क्रममा भैरहेको लकडाउनका कारण थप तल झर्ने संकेत देखिसकेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि भने सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने उनले जानकारी दिए ।
सरकारले यो वर्ष भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासको बजेट गत वर्षको भन्दा २४ अर्ब ७२ करोडले घटाएको हो । सरकारले यो वर्ष राजस्व स्रोतमा परेको दबावका कारण भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरुको कटौती गरेको हो ।
सरकारले रेलमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सरकार विभिन्न रेलमार्ग निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन्।
नेपाल सरकारले अब नेपालमा काम गर्न भारतीय नागरिकले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालमा काम गर्न सबै विदेशी नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृत लिनुपर्ने घोषणा गरेको हुन् ।
योसँगै अब भारतीय नागरिकले पनि नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ । यसअघि भारतबाहेकका देशका नागरिकले मात्रै श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । नेपालमा लाखौं भारतीय नागरिकले काम गर्ने गरेका छन् । भारतले नेपालबाट वार्षिक ४ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स लाने गरेको अवस्थामा सरकारले सो व्यवस्था गरेको हो ।
